जनप्रतिनीधिबीच अन्तर जिल्लास्तरीय छलफल | धुलिखेल

N
Naniram Nepal 2 October 2018

मुलुकको नयाँ संघिय संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बित्दैछ । डेढ वर्ष बितिरहँदा स्थानीय सरकारका रुपमा परिभाषित गरिएको स्थानीय तह अलमल र अन्यौलमै छ । नीति नियमको अन्यौलता र कानुनी अड्चनका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो वर्ष जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका स्थानीय सरकार दोस्रो वर्षपनि समस्यै समस्याका बीच चलिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले लय समाउन सकेको छैन । सिक्दै गर्ने र गर्दै सिक्ने अवस्थामा जनप्रतिनीधिहरु देखिन्छन् ।

एकाउण्टबीलिटी ल्यावले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका जनप्रतिनीधिहरुलाई एकै ठाउँ भेला गरेर स्थानीय सरकारका अवसर र चुनौतिबारे पैरवी गरेको छ । धुलिखेलस्थित होटल जुगलमा आयोजित दुई जिल्लाका ३० भन्दा बढि जनप्रतिनीधिहरुबीच स्थानीय सरकारका अवसर, संचालनमा देखिएका समस्या र चुनौतिबारे  घनिभुत छलफल भयो । धुलिखेलमा भेला भएर सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका तथा काभ्रेका धुलिखेल, पनौति र पाँचखाल नगरपालिकाका जनप्रतिनीधिहरुले डेढ वर्षे अनुभव साटासाट गरेका छन् । सँगसँगै उनीहरुले समस्या र चुनौतिबारे आपसमा छलफल पनि गरे । डेढ वर्षकाबीच आफुहरुले सुरुवात गरेका राम्रा अभ्यास र कार्यक्रम पनि उनीहरुले सुन्ने–सुनाउने काम गरे । ‘हामीले सुन्ने सुनाउँने काम मात्र गरेनौं, एकले गरेको रचनात्मक अभ्यास अर्कोले अनुशरण गर्ने जमर्को गरेका छौं’, कार्यक्रममा  सहभागी धुलिखेल नगरपालिकाकी उपमेयर बिमलाकुमरी शर्माले भनिन् ।

कार्यक्रमम सहभागी जनप्रतिनीधिका अनुसार जनतालाई छिटो, छरितो सेवा दिनका लागि यतिबेला विषयगत शाखाको व्यवस्थापनको सवाल स्थानीय सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । आम नागरिकमा निराशा बढिरहँदा स्थानीय सरकारले भने विषयगत शाखा नै व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । गाउँ नगरमा भएका विषयगत शाखाहरु पनि व्यवस्थित गर्न नसकीएको सहभागीहरुले बताए ।

विषयगत शाखा नै नहुँदा स्थानीय सरकारले काममा गति लिन सकेको छैन । विषयगत शाखा नै नहुँदा  सोचे अनुसारको काम गर्न  नसकीएको साझा आवाज सुनियो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसेवाका शाखा छन् अरु विषयगत कार्यालय नै आएनन्’, कार्यक्रममा सहभागी बलेफी  गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला कायस्थले भनिन् ‘गञ्जागोलकाबीच हामी काम गरिरहेका छौं, सिवै विषयगत शाखा छैनन्, भएका शाखामा पनि कर्मचारी छैनन् ।’ जिल्ला सदरमुकाममा रहेका र खारेज भएका कार्यालयहरुले अटेर गर्दा  गाउँपालिकामा विषयगत शाखा स्थापना हुन नसकेको पनौति नगरपालिकाका मेयर भीम न्यौपानेले बताए । जनताका चाहना र माग असिमित भएको स्थानीय सरकारको बजेट सीमित रहेकाले पनि जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकीएको जनप्रतिनीधिहरुले सुनाए । जनतामा चेतना र सामाजिक उत्तरदायित्व बोध नहुँदा पनि सोचे अनुसार काम गर्न नसकीएको उनीहरु बताउँछन् । ‘जनता बत्ति बालिदिनुस् भन्दै आउँछन्, तर उनीहरुका घर अगाडी पोल गाड्नुहुँदैन भन्छन् ’ सामुहिक छलफलपछि कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्दै धुलिखेल नगरपालिकाका एकजना वडाध्यक्ष भन्दैथिए,–‘सडक चाहियो भन्दै आउँछन्, जग्गाजमिन नपरोस भन्छन् अनि कसरी विकास अघि बढाउने ?’ कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनीधिबीचको सम्वन्ध सुमधुर हुन नसकेकोदेखि वडातहसँग गाउँ नगरले समन्वय नगर्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिएको गुनासो वडाध्यक्षहरुले गरे । ‘डेढ वर्ष भइसक्यो, आजसम्म मेयर र उपमेयरसँग योजनाबारे छलफल सम्म हुन सकेको छैन’, धुलिखेल नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने ।

एक अर्काको राम्रा अभ्यास तथा कार्यक्रमहरुलाई आगामी दिनमा अनुशरण गर्ने सहभागी जनप्रतीनिधीहरुले बताए । काभ्रेका स्थानीय सरकारले सुरु गरेका राम्रा अभ्यास सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सरकारले अनुशरण गर्ने र सिन्धुपाल्चोकबाट काभ्रेले अनुशरण गर्ने सहभागीहरुले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुका लागि संघियता कार्यान्वयनको आँखाबाट हेर्दा यो एउटा युगिन अवसर हो । तर उनीहरुका अगाडी चुनौतिका पहाड नै छन् । निश्चय पनि अवसरभित्रका चुनौति चिर्नुछ उनीहरुले, चुनौतिभित्रै संभावना र अवसर पहिल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।  ‘हामीले यो कार्यक्रममा अनुभव आदानप्रदान मात्र गरेनौं, राम्रा काम अनुशरण गर्नेगरि आएका छौं’, मेलम्ची नगरपालिकाका वडाध्यक्ष बसन्त गुरुङले भने,–‘अवसर र चुनौतिका मझधारमा हामी चलिरहेका छौं ।’ स्थानीय सरकार संचालनमा विद्यमान समस्या र चुनौतिहरु पहिचान गर्न अन्तर जिल्लास्तरीय यो छलफल प्रभावकारी बनेको एकाउण्टबीलिटी ल्यावका शुरेस चन्दले बताए ।

20 March 2023

Countering Kleptocracy in Nepal

Accountability Lab Nepal (ALN) thoroughly engaged with the watchdogs within and outside government to embark on the conversation on Nepal’s ...

Read More
20 February 2023

Understanding Digital Rights Across Generations

Currently, there are two generations of Nepalis with different levels of understanding around digital rights. The first is the younger ...

Read More
13 October 2022

Gov-HER-Nance: Climate Inclusion Fellows

Introducing young and dynamic female youth leaders who are keen to advocate for climate governance through gender lense.   Mamata Gautam Read More